प्रदेश की कृषि उपज मंडियां तथा उप मंडियां जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगी। साथ ही, जयपुर में मुहाना स्थित फल सब्जी मंडी में साफ-सफाई के लिए कचरा संयत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न मंडियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना और मुहाना मंडी में कचरा संयंत्र स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। जिन कृषि मंडियों और उप मंडियों के पास सोलर प्लांट की स्थापना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है, वहां केपेक्स मोड के माध्यम से संयंत्र लगाए जाएंगे।
इस प्रक्रिया में विभिन्न बैंकों से संयंत्र की लागत राशि पर 70 से 80 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जिन मंडी समितियों के पास बजट उपलब्ध नहीं है, वहां सोलर प्लांट की स्थापना का काम रेस्को मोड से होगा। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए 12.32 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की गई है। इस निर्णय से इन संयंत्रों की स्थापना जल्द होगी और मंडियों में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
मुहाना में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 33.37 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस संयंत्र के लिए यार्ड मद एवं सड़क मद में उपलब्ध बचत राशि का उपयोग कर सकेगी। इस संयंत्र की स्थापना के बाद में मुहाना मंडी में ही भारी मात्रा में उपलब्ध ठोस कचरे का निस्तारण कर कम्पोस्ट बनाया जा सकेगा और जिससे मंडी परिसर साफ-सुथरा रहेगा।
कृषि संस्थानों में 55 पद नए सृजित, 33 रिक्त पदों पर भी जल्द होगी भर्ती
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर और इससे सम्बद्ध कृषि महाविद्यालयों में 88 पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इनमें से 58 पद शैक्षणिक तथा 30 पद अशैक्षणिक वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा नागौर, सुमेरपुर और जोधपुर के कृषि महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ग के 35 और अशैक्षणिक वर्ग के 20 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, शैक्षणिक और अशैक्षणिक वर्ग के क्रमशः 23 और 10 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों, उप केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों में विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के नियमों के अनुसार सभी रिक्त पदों को भरने तथा नए पदों के सृजन की आवश्यकता थी।
बाबा मोहन राम किसान कॉलेज को राजकीय घोषित करने का प्रस्ताव भी हुआ मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महाविद्यालय में कार्यरत 11 शैक्षणिक एवं 8 अशैक्षणिक कार्मिकों के राज्य सेवा में समायोजन की कार्यवाही के लिए एक विभागीय समिति का गठन करने को भी स्वीकृति दी है। यह समिति इन कार्मिकों की पात्रता की गहन जांच कर निर्धारित नियमों के आधार पर ही इनके समायोजन के संबंध में अनुशंसा करेगी।
